जनकपुरधाम । सङ्घीय सरकारकी कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले धान रोपाइँको मुख्य समयमा देखिएको रासायनिक मलको अभाव आगामी १५ दिनभित्र अन्त्य हुने बताएकी छन्।

शनिबार धनुषामा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको असहजताका कारण केही समय मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको भए पनि अहिले विभिन्न नाकाबाट पर्याप्त मात्रामा मल नेपाल भित्रिरहेको जानकारी दिइन्।

उनले मौजुदा मल किसानसम्म पुर्‍याउने कार्यलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै यसै महिनाको १५ गतेसम्म अधिकांश किसानले सहज रूपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

धनुषाको लक्ष्मिनियामा किसानसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल र विषादीमा अत्यधिक निर्भरता घटाएर प्राङ्गारिक (अर्गानिक) खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम तथा सुरक्षित खाद्य उत्पादनका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले अत्यधिक रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगका कारण खेतबारीको जैविक विविधता घट्दै गएको उल्लेख गर्दै विगतमा खेतमा सहजै पाइने माछालगायत जीवजन्तु अहिले लोप हुँदै गएको बताइन्।

“हामीले उत्पादन गरेको अन्नसँगै विषादी पनि उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।

प्राङ्गारिक खेती विस्तार गर्न इच्छुक किसानलाई सरकारले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्।

धनुषा भ्रमणको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले आयोजनाबाट किसानले प्राप्त गरेको लाभ, कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन निरीक्षण गरिएको बताइन्।

उनले कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै जहाँ सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँ कृषि मन्त्रालयको प्राविधिक सेवा पनि सँगसँगै उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताइन्।

मन्त्री चौधरीले सिँचाइ तथा कृषि पूर्वाधारको निर्माण आवश्यकता र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै गरिने स्पष्ट पार्दै चुरे संरक्षण तथा जल पुनर्भरणका कार्यक्रमसमेत वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्। जल पुनर्भरण हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट परिचालन गरिने उनको भनाइ थियो।

धनुषा भ्रमणका क्रममा मन्त्री चौधरीले लक्ष्मिनियामा सञ्चालित कृषि यान्त्रीकीकरण तथा सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रम, मिथिला नगरपालिका–नकटाझिजस्थित कृषि यान्त्रीकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको व्यावसायिक आँप खेती तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–महेन्द्रनगरस्थित व्यावसायिक मत्स्यपालन फार्मको निरीक्षण गरेकी थिइन्।